खाऊन माजा, टाकून नको!

“अरे खाऊन माजा, टाकून माजू नका”,  लहानपणी आईचा हा टोला ठरलेला असायचा. भावंडापैकी कुणीही काहीही ताटात सोडलं तर ती हमखास बजावायची. तेव्हा जास्त काही कळायचं नाही. एवढंच समजायचं वाढलेल्या अन्नापैकी काही सोडलेलं आईला आवडत नाही. नंतर कळलं आई तसं का बोलते. आता दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आईच्या त्या बोलण्याचं महत्व चांगलंच पटतंय.

कॅबिनमधील टीव्हीच्या पडद्यावर बातम्या सुरू असतात. मंगळवारी बीडच्या एका शेतकऱ्यांची बातमी बीग टेक्स्टमध्ये चालू झाली आणि हातातला घास तसाच राहिला. मनच होईना, पुढचा सोडा पण तोही घास तोंडाकडे नेण्याचं. त्यात पुन्हा आईचे संस्कार करणारे टोले आठवले. “अरे खाऊन माजा, टाकून माजू नका.” हे सारं थैमान मनात सुरू होण्यास कारण ठरलेली ती बातमीही तशीच होती.

दुष्काळी परिस्थितीला वैतागून शेतक-याची आत्महत्या

शिरुर कासार तालुक्यातील खोल्याचीवाडी येथील घटना

दादासाहेब खोले या शेतक-याने केली आत्महत्या
जनावरांच्या चाऱ्यासाठी पैसा नसल्याने केली आत्महत्या

      बीडचे पत्रकार अविशांत कुमकर यांनी अगदी पोटतिडकीनं विषय मांडला. बातमी डोळ्यासमोरून गेली. पण अगदी डोक्यातच घुसली. मनाला लागली. दुसऱ्याच दिवशी बीडच्याच आणखी एका शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली. मग मात्र राहवलं नाही. अविशांतला फोन केला. अविशांत उत्साही तरूण पत्रकार. बीडच्या गावागावात, वस्त्यांवर फिरणारा. नेमक्या परिस्थितीची माहिती ठेवणारा.

बीड तसा कमी पावसाचाच जिल्हा. मात्र गेली दोन वर्ष पावसानं जरा जास्तच पाठ फिरवली. अगदी ढुंकूनही पाहिलं नाही अशीही तिथं गावच्या गावं आहेत. पाटोदा, आष्टी, शिरूर कासार, गेवराई, टाकळशी, शेकापूर, बीड, सांगवी...तालुक्यांमागून तालुके कोरडेठाण पडलेत.

तसे दीडशे टॅंकर फिरतात. मात्र तरीही पाणी टंचाई कायमच. कमी होणार कशी. हंडाभर पाण्याची तहाण चमच्याभर पाण्यानं कशी भागणार? त्यात पुन्हा पाणी आणायलाच जलस्त्रोत उरले नाहीत तर पाणी आणणार तरी कुठून? जेथे पाणी आहे तेथून ते भरायला टॅंकर न्यावा तर वीजच नाही. वीजपुरवठा नसल्यानं टॅंकर भरता येत नाही. त्यामुळे पाणी पुरवता येत नाही. ग्रामीण भागाच्या पाचवीलाच पुजलेला वीजेचा दुष्काळ आताच्या दुष्काळाची दाहकता अधिकच वाढवतोय.

बीडच्या ज्या बातमीमुळे डोक्यात हे सारं चक्र सुरू झालं ती अशीच. दुष्काळी परिस्थितीला वैतागून दादासाहेब खोले यांनी जीवन संपवले. काय कारण होतं? दुष्काळ आहेच. पण शेतकरी लढत असतो. रडत नसतो. तरीही दादासाहेबांनी स्वत:ला संपवलं कारण त्यांच्या पोटच्या लेकरांसारखं असणाऱ्या जनावरांना द्यायला त्यांच्याकडे चाराच नव्हता. चारा असणार तरी कसा? गेली दोन वर्ष पाऊस दगा देत आहे. पडतच नाही. पडला तरी अवकाळी पडतो. त्यामुळे चारा आणायचा कुठून? ऊसाच्या पातींचा द्यायचा म्हटलं तरी तो आता आहेच नाही. कुठून मिळवला तरी त्याच्या धारेनं जनावरांची तोंड कापली जातात. पुन्हा जनावरं काही केल्या तोंड लावत नाहीत. त्यामुळे दादासाहेबांच्या जनावरांनाही काही देता येत नव्हतं. त्या हतबलतेतूनच त्यांनी जीवन संपवलं असावं.

 पोटच्या लेकरासारखं सांभाळलेल्या जनावरांना मातीमोल भावानं विकावे लागत आहेत. बीडमध्ये किमान सहा ते सात लाख लिटर दूध संकलन घटलं असावं. त्यामुळे आर्थिक नुकसान होऊ लागलंय. मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर सूरू झालंय. कदाचित गेल्या काही दशकांमधलं सर्वात मोठं स्थलांतर सुरू झालंय.

तेवढ्यात समोरचा फोन वाजला. मुंबईत पाणीटंचाई जाहीर होऊ शकते. गेल्यावर्षापेक्षा यावेळी खूप कमी पाऊस झाल्याने मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तलावांमध्ये चार दशलक्ष लिटर पाणी कमी आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच मुंबईत पाणी कपात केल्याशिवाय पर्याय नव्हता. तेवढ्यात पुण्याची बातमी आली. पुण्यात तरणतलाव, गाडी धुणे, बांधकाम यासाठी पाणीवापरावर बंदी आली. आता शक्यता आहे, काहींचा नाराजीचा सूर उमटेल. कमी पाण्यात कसं भागवायचं? पोहणं बंद करायचं? गाड्या नाही धुवायच्या? लॉन वाळू द्यायचा? एवढं पाणी आहे ना तलावांमध्ये. उगाच कशाला पाणीकपात करता. पाण्याच्या वापरावर बंदी लादता.

ज्यांच्या डोक्यात असे विचार येतील त्यांनी फक्त एवढंच लक्षात घ्यावं की आपण शॉवर घेतो तेव्हा त्यात एका बादलीत होणारी आंघोळ ही चार-सहा बादल्यांवर सहज जाते. म्हणजे एका माणसानं शॉवर नाही घेतला, तर गावच्या एका कुटुंबाची पाण्याची गरज भागू शकते. तसंच एका तरणतलावानं एका छोट्या दुष्काळी गावचा पाणी प्रश्न सुटू शकतो. तोटीनं फवारे मारून गाडी धुण्याऐवजी ओल्या कपड्यानं पुसली तर त्या पाण्यानं एखाद्या कुटुंबाला पाणी मिळू शकतं. आता पुन्हा काहींना मी जरा जास्त लिहितोय, असं वाटू शकेल. जेथे पाणी आहे तेथे उगाच काटकसर कशाला? असेही प्रश्न फेकले जातील. पण तसं नाही. मराठवाड्याचे बीड, परभणी हे जिल्हे तर अगदी वाळवंटच झाल्यासारखी परिस्थिती आहे. पाणी कुठून आणायचे हा प्रश्न मुंबई-पुण्याच्या वाटचं काही पाणी द्यावंच लागेल. रेल्वे किंवा अन्य मिळेल त्या साधनाने आपल्या माणसांची तहाण भागवावीच लागेल. अर्थात सर्वात महत्वाचं म्हणजे सामान्यांनी पाण्याची उधळपट्टी थांबवतानाच प्रशासकीय यंत्रणेला पाणी गळतीही रोखावीच लागेल. एकट्या पुण्यात एक टीएमसी पाणी वाया जातं. मुंबईही गळतीत काही मागे नाही. अधिकारी असो वा सर्वसामान्य. आपण सर्वांनीच एकच लक्षात घेतलं पाहिजे. “खाऊन माजा, टाकून नको!”

       

-   व्यवस्थापकीय संपादक,

-   मी मराठी न्यूज चॅनल

-   twitter @tulsidasbhoite

tulsidasv@gmail.com

M - 9833794961

महाराष्ट्रदूषण

दैनिक मी मराठी लाईव्ह  

लढा – 24

"गावाकडे कशी स्थिती आहे पाण्याची?" परमेश्वरला सहजंच विचारलं आणि तो कसानुकसा हसला. बीड जिल्ह्यातल्या  मोरफळी गावचा परमेश्वर, मी मराठीच्या टीमचा उत्साही सहकारी.  अंबेजोगाईजवळ धारोल तालुक्यात त्याचं गाव. सध्या मुंबईत असल्यानं पाणी भरपूर मिळतं. मात्र गावाकडचे आई बाबा आठवले की पाण्याची ही चैन परवडणारी नसल्याची जाणीव ठेऊन तो वागतो. पण ग्लासभर पाण्यातील घोटभर पिऊन उरलेले बेसिनमध्ये फेकण्याचा माज तो कधी दाखवताना मला दिसला नाही.  

त्याच्याच मोरफळीच्या रवी गडदेंशी बोलणं झालं. ग्रामीण तरूण. गावातील एक-एक वेदना शब्दातून व्यक्त करू लागला, “गावाला पाणीच नाही. तळ्यातलंच उरलं सुरलं देतात. तळ्यातील पाणी पंपानं थेट काढून देत असल्यनं त्यात अळ्याही येतात. माणूस उघड्या डोळ्यानं पिऊच शकत नाही. काही ठिकाणी बोअर आहे. पण पाणी पातळी खूपच खोलवर गेलीय. काही दिवासंनी पाणी मिळतं. पण वीज नसते. ७-८ तास येते तेवढीच. गुरांना चारा नाही. उसाच्या धारेनं गुरांची तोंड कापली जातात. मात्र दुसरं काही सापडतच नाही. करणार काय. बॅंक पीक कर्ज देत नाही. मागेच थांबवलं. ग्रामीण बॅंकेनं गाव दत्तक घेतलं आहे. मात्र वाऱ्यावर सोडलंय. महिना-दीड महिना झालं एकालाही पीक कर्ज दिलेलं नाही. जे चलाख आहेत, त्यांना मात्र मिळतं.”

बीडनंतर लातुरच्या हनुमंत उगीलेंशी बोललो. त्यांचं तळणी गाव रेणापूर तालुक्यात आहे. भीषण स्थिती. मात्र भावनावश न होता सांगू लागले. “पूर्वी टॅंकर येत होता. आता मात्र टॅंकर १५ दिवसांपासून एकाच जागी उभा. टॅंकरमध्ये पाणी आणायचे तरी कुठून. एका बोअरला पाणी आहे. मात्र बोअरला १०-१२ दिवसांनंतर ५-६ घागरी पाणी येतं. पिकं ९० टक्के गेलीत. वाळून गेलीत. खूप वाईट परिस्थिती आहे यावर्षी. गेल्यावर्षी वाईटच होतं. गेल्यावर्षी एका पावसाने बरं वाटलं. पाणी पातळी मात्र खालावलेलीच राहिली. आता तर खूपच वाईट स्थिती झालीय. मिळून तेथून पाणी आणावं लागतं. सायकल, मोटरसायकल ज्याला जमेल तसं जमेल तिथून पाणी आणतो. मात्र खूप तग धरता येईल असं काही नाही.”

एक दिवस नळाला पाणी नाही आलं तर ठणाणा करणारे आपण, त्यामुळे हनुमंतांचा शांतपणा अस्वस्थ करणारा होता. शांतपणे ते ओढवलेली परिस्थिती सांगत होते. एवढी वाईट स्थिती खरंतर लोकांनी हाय खाल्ली असती. मात्र अस्मानी अवकृपा झालेली असतानाच सुलतानीही म्हणावी तशी साथ देत नाहीय. तरीही लोकं शांत आहेत. आपल्याला जमेल ते करत आहेत. हनुमंत अशांचंच प्रातिनिधीक रूप. पुढे सांगू लागले, “ जिल्हाधिकाऱ्यांनी देवासला टीम पाठवली होती. मीही टीममध्ये होतो. भैयू महाराजांच्या सुर्योद्य परिवाराच्यावतीनं खोदलेली २००-३०० तळी पाहून आलो. आता आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल देऊ. आमच्या भागातही २००० शेततळी खोदायचं काम चालू करू. आता यावर्षी शेती नाही तर तळी खोदण्यासाठी राबू. देवासप्रमाणे आमच्या भागातही १२ महिने पाणी मिळेल.”

     रवी, हनुमंत मराठवाड्यातल्याच नव्हे तर आपल्या दुष्काळानं होरपळलेल्या ग्रामीण भागाचे खरे चेहरे आहेत. ऑगस्टमध्येच हजारो गावांमध्ये पाणी मिळत नाही. जायकवाडीसारख्या मोठ्या धरणांमध्येही पाणी नाही तर चिखल दिसतो. फक्त चिखल. विहिरींची, तलावांची अवस्था फार काही वेगळी नाही. काही ठिकाणी पाणी आहे. थोडंसं चिखलं मिसळलेलं. मात्र त्यात अळ्या आहेत. तरीही प्यावं लागतं. काही ठिकाणी तर चिखलही सुकून गेलाय.

पाणी कुठेच नाही. असलंच तर फक्त ते तहानलेल्या आपल्या माणसांच्या डोळ्यात. मात्र ते गळा काढत नाहीत. तसंच आपत्ती कोसळल्यानंतर आकांड-तांडव नाही करायचा. शांत राहायचे. परिस्थिती स्वीकारायची. मात्र हतबल नाही व्हायचं. परिस्थिती बदलण्यासाठी करता येईल तसा सकारात्मक संघर्ष करायचा. अशा वेगळ्याच भावनेनं ते कामाला लागलेले दिसतात.

एकीकडं आपला महाराष्ट्र, राज्यातील आपली माणसं दुष्काळानं होरपळून निघालेयत. दुसरीकडं गेले काही दिवस एक वेगळंच आकांडतांडव चाललं ते मात्र महाराष्ट्रभूषण पुरस्कारावरून. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणजे महागाईचा वणवाही आता भडकू लागलाय. मात्र सामान्य त्या वणव्यात होरपळत असताना राजकारणी मात्र भावनिक मुद्द्यांच्या शिमग्यात दंग झालेयत. महाराष्ट्रभूषण पेक्षाही सामान्यांना भोवणा-या महागाई, दुष्काळ या समस्यांकडे लक्ष द्यावे असं काही कुणाला वाटले नाही. मोर्चे काढून हे प्रश्न सुटणार नसतात. त्यासाठी सकारात्मक, रचनात्मक प्रयत्नांची गरज आहे. तसे होताना दिसत नाही.

राज्यावर कोसळलेली आपत्ती ही महाआपत्ती आहे. गेल्यावर्षी दुष्काळ सोसलेल्या जिल्ह्यांकडे यावर्षीही पावसाने पाठ फिरवली आहे. ऑगस्टमध्येच पाणी नाही. पुढच्या पावसापर्यंतचे दहा महिने कसे काढायचे? हा प्रश्न आ वासून उभा ठाकलाय. गरज आहे ती एकत्रित प्रयत्नांची. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी सर्वपक्षीय तसंच राजकारणाबाहेरच्या तज्ज्ञांचा समावेश असलेली एक समिती तयार केली पाहिजे असे वाटते. शरद पवार, नितीन गडकरी, दिवाकर रावते यांच्यासारखे अनुभवी राजकारणी तसेच राजेंद्र सिंह, सुरेश खानापूर कर, प्रफुल्ल कदम यांच्यासारख्या पाण्यासाठी काम करणाऱ्यांनाही सोबत घेता येईल.

तसं झालं पाहिजे. पण होत नाही. बाबासाहेब पुरदरेंना महाराष्ट्रभूषण देण्या न देण्यासाठी जो दुराग्रह झाला. त्यासाठी जे आकांडतांडव झाले. करण्याचे इशारे दिले गेले. ते सध्याच्या परिस्थितीत योग्य होते असे या नेत्यांचे समर्थकही म्हणू शकतील असं वाटत नाही. आश्चर्य खरंतर बाबासाहेबांचेही वाटले. रयत दुष्काळात होरपळत असताना पुरस्काराचे सोहळे करणे हे शिवाजीमहाराजांना चाललं असतं का?

असो, एकूणच आपले राजकारणी खरोखरच जाणतेपणाने वागतील आणि तुम्हा-आम्हा सामान्यांच्या खऱ्या समस्या जाणतील अशी अपेक्षा आहे. तसं झालं तरच दुष्काळाच्या महाआपत्तीत आपण तहानेनं व्याकूळ होऊन मरण्यापासून आपल्या माणसांना वाचवू शकू. तसं झालंच पाहिजे. एका जरी माणसाला पाण्याविना जीव गमवावा लागला तरी ते महाराष्ट्रासाठी, आपल्या सर्वांसाठीच महाराष्ट्रदूषण असेल. प्रश्न एवढाच की खरोखरच आपले नेते आकांडतांडव करण्याऐवजी जीव वाचवणारं महाराष्ट्रभूषण ठरणारी जाण दाखवतील का?

#तुळशीदास भोईटे

    व्यवस्थापकीय संपादक,

    मी मराठी न्यूज चॅनल

    twitter @tulsidasbhoite

    tulsidasv@gmail.com

    M - 9833794961

Opposition to Government's decisions means Narendra Modi's opponent? सरकारच्या काही निर्णयांना विरोध म्हणजे नरेंद्र मोदींचे विरोधकच?

अच्छे दिन पाहिजेतच...

सध्या रेल्वेच्या अतिरेकी भाडेवाढीमुळे वातावरण जास्तच तापलंय. महागाई वाढली तर काय झालं, ती अपरिहार्य आहे. सहन करा. असा सूर उमटतोय. महागाईविरोधात बोलणारे जणू काही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे विरोधकच अशी टोकाची भूमिका मांडली जातेय. मोदींना का निवडून दिले त्याबद्दल त्यांना मते देणाऱ्यांनाच मते देण्यामागची कारणे सुनावली जात आहे.

मला वाटते, हे जास्त होतंय. थोडा शांतपणे विचार करा.

  मान्य आहे. सुशासनासाठीच निवडून दिले. फक्त आता त्या सामान्यांचा विचार करा. ज्यांच्यासाठी सुशासन आणायचे आहे. उदाहरणादाखल कमी उत्पन्न असलेल्या एका मुबईकर कुटुंबाचा विचार करा. कसंबसं जगतात ते. अगदी 3 माणसांचा प्रवास खर्च दुपटीने वाढला तर त्यांना घरातील दुधासारख्या आवश्यक बाबींवरील खर्च कमीच करावा लागेल. त्यात पुन्हा माल वाहतूक दर वाढीमुळे इतर वस्तुंच्याही किंमतीत वाढ होणारच. तो बोजा वेगळाच. मोदींच्या व्हिजन २०२२ साठी कशी बलशाली नवी पिढी मिळणार?

  भाव वाढीचा निर्णय कॉंग्रेसचाच! हे मान्य आहे!! तरी तो जसाचा तसा राबवण्याऐवजी उत्पन्न वाढीचे काही कल्पक मार्ग वापरता आले असते ना.

१) वेगळ्या मार्गाने जाहिराती, त्यातून उत्पन्न

२) रेल्वे मार्गातून विद्युत वाहिन्यांचा, सिग्नल केबलचा वापर करून ऑप्टिकल फायबरने इंटरनेट सेवेचा खाजगी कंपन्यांना अधिकार

३) ज्यादा जमिनींचा, अतिक्रमण झालेल्या जमिनींचा न विकता अन्य मार्गे उत्पन्नासाठी वापर

४) रेल्वे स्थानक परिसरात व्यावसायिक केंद्र बांधून ते खाजगीरीत्या भाड्याने वापरू देणे 

  असे एक ना अनेक मार्ग होते ना. प्रचारातून मोकळ्या झालेल्या टीमच्या कल्पकतेचा यासाठी वापर करता आला असता. मात्र तसे न करता कॉंग्रेसच्या चुकीचा बोजा सर्वसामान्यांच्या डोक्यावर लादण्यात आलाय. त्यामुळे महागाईचे अच्छे दिन आलेयत. सर्वसामान्यांचे नाही! मोदी काम करत आहेत. इतरांनाही करायला लावत आहेत. त्याबद्दल शंका नाही. फक्त या सा-या प्रयत्नांनंतर येणारे अच्छे दिन पाहायला सामान्य माणसांनी जगलं पाहिजे एवढी रास्त अपेक्षा ठेवली तर कुणी वावगे मानू नये.

  जाता जाता सोबतच्या छायाचित्रांवरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संदेशावर शांत डोक्याने नजर टाकली तर माझ्या सारख्या सर्वसामान्यांच्या भावना कळू शकतील.

-तुळशीदास भोईटे ०९८३३७९४९६१

राजकीय सोयीसाठी देशाचा घात!

राजकीय सोयीसाठी देशाचा घात!

अखेर जे अपेक्षित होते तेच घडले. उगाचच काहींना वाटत होते की, दिल्ली विधानसभा निवडणूक निकालानंतर कॉंग्रेस वेगळ्या मार्गावर निघाली आहे. राहुल गांधींनी वेगळ्या कॉंग्रेसच्या रचनेसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सारेच फोल ठरले.

स्वत:ची प्रतीमा स्वच्छ ठेवण्यासाठी धडपडणा-या, किमान तसे प्रयत्न करीत असल्याचे भासवणा-या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही अखेर राजकीय सोयीनुसारच वागावे लागले. आदर्श घोटाळ्यात अशोक चव्हाणांचे पद गेल्यामुळे अचानक पृथ्वीराजांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची लॉटरी लागली होती. त्यात त्यावेळच्या राजकीय परिस्थितीत त्यांच्या स्वच्छ प्रतीमेचा फायदा झाला होता त्यापेक्षाही गांधी घराण्याशी असलेल्या चव्हाण घराण्याच्या निष्ठा आणि जवळीकीचाही. आता त्याच अशोक चव्हाणांची राजकीय कारकीर्द धोक्यात आणणा-या आदर्श घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालाच्या शिफारशी पृथ्वीराजांना फेटाळाव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे स्वत:च्याच हाताने स्वत:ला प्रतिस्पर्धी ठरू शकेल अशा एका राजकारण्याला त्यांना राजकीय जीवदान तर द्यावे लागले आहेच पण स्वतःच्या स्वच्छ प्रतीमेवर स्वतःच्याच हाताने शिंतोडे उडवावे लागले आहेत. अर्थात याची चाहुल दोन दिवसांपूर्वी राज्यपालांनी सीबीआयला अशोक चव्हाणांविरूध्द कारवाईची परवानगी दिली नाही तेव्हाच लागली होती.

अखेर राजकारणात, मग तो कोणताही पक्ष असो, स्वच्छ प्रतीमेपेक्षा पक्ष श्रेष्ठींशी निष्ठा आणि त्यातूनच निर्माण होणारी जवळीक हे महत्वाचे भांडवल ठरते. कराडच्या चव्हाण घराण्याप्रमाणेच नांदेडच्या चव्हाण घराण्याकडेही हे महत्वाचे भांडवल कायम राहिले आहे. त्याचबरोबर शरद पवारांशी टक्कर नाही पण किमान त्यांना विरोध करून शक्य तेवढे महाराष्ट्रातच गुंतवून ठेवण्याची गांधी घराण्याची राजकीय गरज भागवू शकेल असे मराठा नेतृत्व हा निकष सुध्दा दोन्ही चव्हाण घराण्यांकडून पूर्ण होतो.

या एका निर्णयामुळे पुढील दुष्परिणाम संभवतात-

१)     राजकारण्यांवर कारवाई नाही – वाट्टेल ते करा राजकीय वरदहस्ताचा फायदा घेऊन नामनिराळे राहा

२)    अधिका-यांना सुरक्षा – राजकारण्यांना चुका करायचा मार्ग दाखवा, चुका करायला लावा, त्याचा फायदा त्यांना मिळवून द्या, तुम्हीसुध्दा घ्या आणि पुन्हा कारवाई टाळण्याचा मार्ग दाखवून सुरक्षित राहा

३)    पात्र असो वा अपात्र मालमत्ता मिळवा, सरकार वाचवेल असा संदेश गेल्यामुळे म्हाडा आणि अन्य सरकारी संस्थांच्या मालमत्ता मिळवताना खोटी शपथपत्र करण्याला आता अधिक ऊत येईल. कारण त्याला राजमान्यताच मिळाली आहे.

४)    बेनामी मालमत्ताधारकांवर कारवाई न होणे हे सर्वात धोकादायक ठरू शकेल. काहींना हे मत खूप टोकाचे वाटेल. पण आधीच कोणतेही विधिनिषेध न पाळणा-यांना संरक्षण दलांच्या तळांची पाहणी करता येईल अशा जागी राहण्यास मिळणे हेच धोकादायक आहे - ते कुणालाही...जास्त पैसा मिळावा म्हणून आपली जागा भाड्याने देतील! तसेच बेनामी मालमत्ताधारकांना अभय देणे हे देशाच्या सुरक्षेशी केलेली त़डजोड ठरू शकेल. कारण दहशतवादी कारवायांना अर्थपुरवठा हा बेनामी मालमत्तेच्या माध्यमातूनही होत असतो. अमेरिकेने दहशतवादी कारवायांवर नियंत्रणाचे लक्ष्य बेकायदा अर्थव्यवहार तसेच बेनामी मालमत्तांवर लक्ष केंद्रीत करूनच मिळवले आहे, हे विसरून चालणार नाही.

५)   सर्वात महत्वाचे म्हणजे माजी न्यायाधीश जे. ए. पाटील आणि पी.सुब्रमण्यम यांच्या आयोगाचा अहवाल फेटाळल्यामुळे भविष्यात अशा आयोगांवर प्रामाणिकपणे काम करणारे तयार होतील का, हाही एक महत्वाचा प्रश्न आहे. एक प्रकारे आपल्याला सोयीस्कर नसणारे चौकशी अहवालच फेटाळण्याचा हा पायंडा निवृत्तीनंतर केवळ उत्पन्न आणि अधिकाराची सोय म्हणून अशा नियुक्त्यांकडे पाहणा-या एका वर्गाला चौकशीच्या मर्यादा काय असल्या पाहिजेत ते दाखवून देणारा आहे.

आता आदर्शच्या चौकशी अहवालाच्या बाबतीत तर परस्परविरोधी निर्णय घेऊन पृथ्वीराजांना विनोदच करावा लागला आहे. जमीन कारगील शहीदांसाठी राखीव नव्हती, राज्य सरकारच्याच मालकीची होती, सरकारने अहवालातील हे निष्कर्ष लगेच स्वीकारले. पण त्याचवेळी अशोक चव्हाणांवर थेट ठपका ठेवत आणखी तीन माजी मुख्यमंत्री तसेच दोन विद्यमान मंत्र्यांवर ताशेरे ओढणारे तसेच १२ सनदी अधिका-यांना घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरणारा अहवाल मात्र फेटाळला.

शिवसेना-भाजपाने श्रीकृष्ण आयोगाच्या शिफारशींची गाय मारली म्हणून आघाडी सरकारला आदर्शचे कोकरू मारण्याचा अधिकार कसा काय मिळू शकतो? एक प्रकारे लोकपालच्या माध्यमातून पंतप्रधानांना चौकशीच्या कक्षेत आणले जात असतानाच दुसरीकडे राजकारणी-अधिकारी-बेनामी मालमत्ताधारक अशांना अभयदान देणे म्हणजे आव कितीही आणला तरी अंतरीचे भाव वेगळेच असल्याचे दाखवून देणारे आहे.

मंत्रिमंडळाच्या या एका निर्णयामुळे राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी तर बचावलेच पण २५ अपात्र सभासद तसेच २२ बेनामी मालमत्ताधारकही सध्यातरी सपशेल बचावले आहेत. आदर्श चौकशी अहवाल फेटाळण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय घातक ठरत आहे तो यामुळेच!

आता प्रश्न एवढाच आहे की राहुल गांधींनी लोकपालवर मांडलेली भूमिका आणि आपल्या महाराष्ट्रातील आपले भ्रष्टाचारविरोधी लढवय्ये अण्णा हजारे काय करणार? राहुल गांधींना जर भ्रष्टाचारविरोधी अशी आपली प्रतीमा निर्माण करून कायम राखायची असेल तर आदर्श प्रकरणात स्पष्ट भूमिका घ्यावीच लागेल. तसेच अण्णांचेही. अनेक राजकारण्यांच्या बाबतीत उपोषणाचे हत्यार उपसून त्यांना घरी पाठवण्याची तसेच सरकारला लोकपालमुळे भ्रष्टाचारविरोधी महत्वाचे पाऊल उचलण्यास भाग पाडण्यासारखी कामगिरी बजावणा-या अण्णांना आता आदर्श प्रकरणीही आदर्श निर्माण करावाच लागेल. उपोषण नको पण किमान आंदोलन तरी!

तुळशीदास भोईटे

tulsidasv@gmail.com

9833 7949 61

संवेदनशीलता...’लिमिटेड!’

संवेदनशीलता...’लिमिटेड!’

बातमी -1 - वर्ष उलटून गेले...’तो’ दिवस विसरायचे म्हटले तरी विसरता न येणारा...दिल्लीत निर्भयावर अमानुष अत्याचार झाले तो  हाच दिवस...वगैरे...वगैरे...

बातमी -2- अवघ्या चार वर्षांच्या बलात्कार पीडित चिमुरडीवर प्रश्नांची सरबत्ती...आणि तेही तक्रार नोंदवताना पोलिसांकडूनच! ...”तू खरे बोलते आहेस की खोटे? खरोखरच तू जसे सांगितले तसेच तुझ्यासोबत घडले होते का? ”

बातम्या दोन...आजच्या एका दिवशीच आलेल्या...पहिली बातमी आपण काही उपचार पार पडतो तशी. ठराविक साचाची. वर्ष सरले आता दखल घेतलीच पाहिजे म्हणून आवश्यकच असलेली. दुसरी मात्र हादरवून टाकणारी. एक प्रकारे अत्याचारानंतरचे अत्याचारच उघड करणारी. पुन्हा त्या चिमुरडीसोबत हे सारे अत्याचार झाले ते दिल्लीतच. त्या चिमुरडीवर तिच्याच प्ले ग्रुपच्या मुख्याध्यापिकेच्या पतीने अत्याचार केले ते ही गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्येच. निर्भयावर अत्याचार झाले त्याच महिन्यात आणि स्वाभाविकच त्या चिमुरडीवर मानसिक अत्याचार करणारे प्रश्न विचारले गेले ते ही निर्भयामुळे आपल्या संवेदना जाग्या झाल्या त्यानंतरच्या काळातच!

त्यामुळेच प्रश्न निर्माण झाला आहे...खरोखरच आपल्या संवेदना जाग्या झाल्या आहेत का?

ठिक आहे. पोलिसांना कायद्यानुसार वागावे लागते. नियमांनुसार काही माहिती विचारावी लागतेच. पण म्हणून असे प्रश्न!

ज्या वयात स्त्री-पुरूष हे भेदही कळत नसतात. त्यावयात कोणीतरी वासनांध सैतान अशा चिमुरड्यांवर अत्याचार करतो. कल्पनेनेही जीव पिळवटून जातो. वेदना कशा सहन करू शकतात ते चिमुरडे जीव...वासनांध सैतानांना तसे करताना कसे काहीच वाटत नाही. एक नाही अनेक प्रश्न मनाला इंगळ्या डसाव्या तसे डसत राहतात. मात्र त्यानंतर ज्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा, वासनांध सैतानांना ज्यांनी अद्दल घडवलीच पाहिजे असे वाटते, ते पोलीसच असे प्रश्न विचारतात तेव्हा मात्र आपल्याही मनावर अत्याचार झाल्यासारखे वाटतात.

मला फक्त त्या कनिष्ठ पोलिसांना दोष द्यायचा नाही. सर्वात सोपा मार्ग ठरेल तो. नेहमीसारखा. कनिष्ठ स्तरावर काम करणा-या पोलीस कर्मचा-यांमध्ये त्यासाठी संवेदनशीलता असेलच असे म्हणता येत नाही. मात्र वरिष्ठ अधिका-यांचे काय?  निर्भयासारख्या प्रकरणानंतरही ते झोपूनच होते काय?  त्या चिमुरडीला विचारले गेलेले प्रश्न पाहिले तर तसेच वाटत आहे.

कारण आताच काही महिन्यांपूर्वी मुंबईत एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाला तेव्हाही असाच काहीसा अनुभव आला. मी जेथे कार्यरत होतो त्या चॅनलच्या वार्ताहराला अत्याचार पीडित मुलीची मुलाखत मिळाली. खरेतर ती सर्वच चॅनलना मिळाली होती. मात्र त्या वार्ताहराने फोन करून तिला पोलिसांनी दिलेल्या वागणुकीची माहिती त्यात असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आमच्या टीमने गंभीरता ओळखून मोहीमेसारखा तो विषय हाताळला. ती मुलाखत स्वत: ऐकली तेव्हा कानात कोणीतरी एसिड ओतत आहे असेच वाटले. तिलाही मुंबईच्या पोलिसांनी असेच प्रश्न विचारले होते. “तुझ्यावर बलात्कार कशावरून झाला...तूच तशी आहेस...” पोलीसी गणवेशातील एका पुरूषाच्या या हल्ल्यानंतर तिला मग एका वडिलधा-या स्वरात आणखी एकाने समजावले. “हे बघ...तुझ्यावर बलात्कार झाला अशी तक्रार नोंदवली तर तुझेच नाव खराब होईल...मग लग्न कसे होईल?”

सुदैवाने कायद्याच्या रक्षकांना जे वाटले ते तिची लग्नाची काळजी ज्याने केली पाहिजे त्या तिच्या भावाला वाटले नाही. त्याचा कणा शाबूत होता. गणवेशाखाली त्याची संवेदना झोपली नव्हती. त्याने सामाजिक कार्यकर्त्यांकडे, प्रसारमाध्यमांकडे धाव घेतली. बहिणीवर अत्याचार करणा-या नराधमांना गजाआड पोहचवले. प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकरण गाजल्यानंतर त्या पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई झाली.

एवढे झाले तरी मी फक्त कनिष्ठ पातळीवर कार्यरत पोलिसांनाच दोष देणार नाही. चूक आहे ती त्यांच्यात आवश्यक ती संवेदनशीलता निर्माण करण्यात अपयशी ठरणा-या वरिष्ठांची. मोठी-मोठी भाषणे होतात. राजकीय नेते-वरिष्ठ अधिकारी खूप बोलतात. मात्र प्रत्यक्षात ज्या कनिष्ठ पातळीवर प्रत्यक्षात काम चालते. अंमलबजावणीची जबाबदारी असते त्या कनिष्ठ स्तरापर्यंत यातील काहीच पोहचत नसते.

आता काहींना प्रश्न पडेल की कनिष्ठ स्तरावरील पोलीसही माणसेच असतात. त्यांनी संवेदनशील असलेच पाहिजे. होय ना. मात्र जेव्हा तुमच्या हद्दीत गुन्हे वाढलेच नाही पाहिजेत असा वरून दट्ट्या असला तर ठाण्यात बसलेले कर्मचारी गुन्हा घडल्यावरही तो नोंदवून कारवाईसाठी खरीखुरी शाबासकी मिळवण्याऐवजी गुन्हा नोंदवण्याचे टाळून गुन्हेगारी कशी नियंत्रणात ठेवली त्याचे काल्पनिक चित्र उभे करून कौतुक पदरात पाडणारच ना!

तेजपाल प्रकरणाने अगदी न्याय देण्याचा आव आणणारेही कसे अन्याय करणे योग्य मानतात ते उघड झाले आहे. त्या मुलीचा ईमेल हादरवून टाकणारा आहे. तेजपालच्या राजकारण्यांचे वस्त्रहरण करणा-या गौप्यस्फोटांमुळे जेवढा तहलका माजला नव्हता तेवढा त्या मेलमुळे झाला. “आपल्या वडिलांच्या वयाच्या वरिष्ठाला आपले शरीर उपभोगू देणे हाच नोकरी टिकवण्याचा मार्ग” असे तरूणीला तेजपालांकडून बजावले गेले. हे तेजपाली चाळे सामूहिक बतात्कार करणा-या वासनांध सैतानांपेक्षा फार वेगळे नव्हते. उलट ते नराधम पुढे नैतिकतेचा आव तरी आणत नाहीत. त्या तरूणीने तेजपालाच्या मुलीला तिच्या वडिलांचा पापाचा पाढा वाचताच त्या तेजपालांनी जे म्हटले ते अधिकच संतापजनक...”बाप-मुलीच्या नाते-संबंधांचा तरी तू विचार केला पाहिजे होता! ”

तेजपालसारख्यांचे हे वर्तन समाजातील संवेदनशीलता हरपत चालल्याचेच उघड करणारे आहे. मुळात संवेदनशीलता हीच आता दुर्मिळ भासत आहे. पुन्हा ही संवेदनशीलता दुस-यांमध्येच का असावी. तुमचे-आमचे काय? आपण काय करतो. काही अपवाद वगळले तर काय घडताना दिसते. डोळ्यादेखत गैरप्रकार घडताना पाहून कितीवेळा आपण पुढे सरसावतो. प्रतिकार नाही पण किमान नंतर पोलिसांना कळवून त्यांना पुढच्या कायदेशीर कारवाईसाठी तरी आपण मदत करतो का?

केवळ आता मोबाईलवर फेसबुक-टि्वटर उपलब्ध आहे म्हणून पोस्ट-ट्विट करून उपचार पार पाडण्याएवढीच आपली संवेदनशीलता लिमिटेड ठेवायची का?

(आजच्या दैनिक नवाकाळमध्ये हा लेख प्रकाशित झाला आहे)

आता दादागिरी दाखवाच

आता दादागिरी दाखवाच!

“बलात्कारी नराधमांचे कापून टाका...आता काय कापायचे ते तुम्हाला ठाऊक आहे...” राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजीतदादा पवार यांचे हे वक्तव्य. जालन्यात त्यांनी जाहीररीत्या असे म्हटले तेव्हा टाळ्यांचा एकच कडकडाट झाला होता. मात्र दुस-या दिवशी लगेच त्यांच्यावर टीकेची झोड सुरू झाली होती. राज्याचे उपमुख्यमंत्री असे कसे बोलू शकतात...त्यांनी पुन्हा मर्यादा ओलांडली वगैरे...वगैरे...त्यावेळी मी या वक्तव्याच टीव्हीवरील चर्चेत समर्थन केल्यावर अनेकांचे फोन आले. आपण चिथावनीखोर वक्तव्याचे समर्थन कसे करू शकतो, असे मला समजवले गेले. मात्र मला ते पटले नाही. ज्या वयात स्त्री-पुरूष भेदही कळत नसतो त्या वयातल्या अगदी कोवळ्या चिमुरड्या मुलींपासून आजीच्या वयाच्या जख्ख वयोवृध्दांना वासनांध नराधम लक्ष्य करीत असताना कोणालाही चीड येणारच ना. कायदा वगैरे ठीक आहे. पण अगदी घरातल्या स्त्रीयांनाही विचाराल तरी बलात्का-यांचे लिंग कापणे हा त्यांनाही योग्य उपाय असल्याचे त्या मनापासून सांगतील. जनसामान्यांच्या भावना नेत्यांनी अभिव्यक्त केल्या तर त्यात चुकीचे काही आहे असे वाटत नाही. मग ती ठाकरी शैली असो वा अजीत पवारांची दादागिरी.

आता पुन्हा हे सारे आठवण्याचे कारण तसेच आहे. नुकतीच एक घटना घडली आहे.

घटना बारामती येथील आहे. 8 डिसेंबरला 15 वर्षांच्या एका मुलीवर बलात्कार झाला. दुस-याच दिवशी त्या मुलीने स्वतःला जाळून घेतले. आज ती पुण्याच्या रूग्णालयात अतिगंभीर अवस्थेत आहे. पोलिसांनी एका महिलेला अटक केली आहे. मात्र आठ दिवस उलटून गेले, तरी पुढे काही घडलेले नाही. ज्याने त्या मुलीवर पाशवी अत्याचार केले तो सुरेंद्र काजळे हा नराधम पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही.

घटना बारामतीची आहे म्हणूनच नाही तर अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराची आहे, त्यामुळे आठवले ते दादांचे जालना येथील वक्तव्य. दादांनी काही दिवसांपूर्वीच जालना येथील सभेत जाहीररीत्या बलात्कारी नराधमांविरोधात गर्जना केली होती आणि आता त्यांच्याच बारामतीत ही घटना घडली आहे. दादांनी अभिव्यक्त केलेली सर्वसामान्यांच्या मनातील भावना, कायद्याच्या चौकटीत ‘सध्यातरी’ बसू शकत नाही. (‘सध्यातरी’...कारण जगात अनेक देशांमध्ये बलात्कारी नराधमांसाठी लिंगविच्छेदनाची शिक्षा आहे! आपल्याकडेही तशी शिक्षा आणणे गैर ठरणार नाही.)

पण किमान आपल्या दादागिरीचा वापर अजीतदादा त्या बलात्कारी नराधमाला जेरबंद करण्यासाठी करणार का? दादा कुणाचीही भीडभाड ठेवत नसतात असे म्हणतात, मात्र सर्वसामान्यांना त्याचा प्रत्यय येणे गरजेचे आहे. नाहीतर एक आक्रस्ताळी, नको तेवढा आक्रमक नेता अशीच त्यांची प्रतीमा तयार केली जात राहील. ही आक्रमकता जर लोकांच्या प्रश्नावर, त्यांना न्याय देण्यासाठी उपयोगात आणली गेली तर खरोखरच अशी दादागिरी पाहिजेच असे कोणीही म्हणेल. मग दादा म्हणतात तसे त्यांच्या द्वेशातून त्यांना कोणी जाणीवपूर्वक लक्ष्य करीत असले तरी तशी टीकाही त्या लोकभावनेच्या झंझावातात पालापाचोळ्यासारखी उडून जाईल. पण दादा तशी दादागिरी दाखवणार का?

#rape #baramati #pawar #ajitpawar #maharashtra #ncp #baramatirapes #rapevictims #castration #punishmentforrape #police #maharashtrapolice