राजकीय सोयीसाठी देशाचा घात!

राजकीय सोयीसाठी देशाचा घात!

अखेर जे अपेक्षित होते तेच घडले. उगाचच काहींना वाटत होते की, दिल्ली विधानसभा निवडणूक निकालानंतर कॉंग्रेस वेगळ्या मार्गावर निघाली आहे. राहुल गांधींनी वेगळ्या कॉंग्रेसच्या रचनेसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सारेच फोल ठरले.

स्वत:ची प्रतीमा स्वच्छ ठेवण्यासाठी धडपडणा-या, किमान तसे प्रयत्न करीत असल्याचे भासवणा-या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही अखेर राजकीय सोयीनुसारच वागावे लागले. आदर्श घोटाळ्यात अशोक चव्हाणांचे पद गेल्यामुळे अचानक पृथ्वीराजांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची लॉटरी लागली होती. त्यात त्यावेळच्या राजकीय परिस्थितीत त्यांच्या स्वच्छ प्रतीमेचा फायदा झाला होता त्यापेक्षाही गांधी घराण्याशी असलेल्या चव्हाण घराण्याच्या निष्ठा आणि जवळीकीचाही. आता त्याच अशोक चव्हाणांची राजकीय कारकीर्द धोक्यात आणणा-या आदर्श घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालाच्या शिफारशी पृथ्वीराजांना फेटाळाव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे स्वत:च्याच हाताने स्वत:ला प्रतिस्पर्धी ठरू शकेल अशा एका राजकारण्याला त्यांना राजकीय जीवदान तर द्यावे लागले आहेच पण स्वतःच्या स्वच्छ प्रतीमेवर स्वतःच्याच हाताने शिंतोडे उडवावे लागले आहेत. अर्थात याची चाहुल दोन दिवसांपूर्वी राज्यपालांनी सीबीआयला अशोक चव्हाणांविरूध्द कारवाईची परवानगी दिली नाही तेव्हाच लागली होती.

अखेर राजकारणात, मग तो कोणताही पक्ष असो, स्वच्छ प्रतीमेपेक्षा पक्ष श्रेष्ठींशी निष्ठा आणि त्यातूनच निर्माण होणारी जवळीक हे महत्वाचे भांडवल ठरते. कराडच्या चव्हाण घराण्याप्रमाणेच नांदेडच्या चव्हाण घराण्याकडेही हे महत्वाचे भांडवल कायम राहिले आहे. त्याचबरोबर शरद पवारांशी टक्कर नाही पण किमान त्यांना विरोध करून शक्य तेवढे महाराष्ट्रातच गुंतवून ठेवण्याची गांधी घराण्याची राजकीय गरज भागवू शकेल असे मराठा नेतृत्व हा निकष सुध्दा दोन्ही चव्हाण घराण्यांकडून पूर्ण होतो.

या एका निर्णयामुळे पुढील दुष्परिणाम संभवतात-

१)     राजकारण्यांवर कारवाई नाही – वाट्टेल ते करा राजकीय वरदहस्ताचा फायदा घेऊन नामनिराळे राहा

२)    अधिका-यांना सुरक्षा – राजकारण्यांना चुका करायचा मार्ग दाखवा, चुका करायला लावा, त्याचा फायदा त्यांना मिळवून द्या, तुम्हीसुध्दा घ्या आणि पुन्हा कारवाई टाळण्याचा मार्ग दाखवून सुरक्षित राहा

३)    पात्र असो वा अपात्र मालमत्ता मिळवा, सरकार वाचवेल असा संदेश गेल्यामुळे म्हाडा आणि अन्य सरकारी संस्थांच्या मालमत्ता मिळवताना खोटी शपथपत्र करण्याला आता अधिक ऊत येईल. कारण त्याला राजमान्यताच मिळाली आहे.

४)    बेनामी मालमत्ताधारकांवर कारवाई न होणे हे सर्वात धोकादायक ठरू शकेल. काहींना हे मत खूप टोकाचे वाटेल. पण आधीच कोणतेही विधिनिषेध न पाळणा-यांना संरक्षण दलांच्या तळांची पाहणी करता येईल अशा जागी राहण्यास मिळणे हेच धोकादायक आहे - ते कुणालाही...जास्त पैसा मिळावा म्हणून आपली जागा भाड्याने देतील! तसेच बेनामी मालमत्ताधारकांना अभय देणे हे देशाच्या सुरक्षेशी केलेली त़डजोड ठरू शकेल. कारण दहशतवादी कारवायांना अर्थपुरवठा हा बेनामी मालमत्तेच्या माध्यमातूनही होत असतो. अमेरिकेने दहशतवादी कारवायांवर नियंत्रणाचे लक्ष्य बेकायदा अर्थव्यवहार तसेच बेनामी मालमत्तांवर लक्ष केंद्रीत करूनच मिळवले आहे, हे विसरून चालणार नाही.

५)   सर्वात महत्वाचे म्हणजे माजी न्यायाधीश जे. ए. पाटील आणि पी.सुब्रमण्यम यांच्या आयोगाचा अहवाल फेटाळल्यामुळे भविष्यात अशा आयोगांवर प्रामाणिकपणे काम करणारे तयार होतील का, हाही एक महत्वाचा प्रश्न आहे. एक प्रकारे आपल्याला सोयीस्कर नसणारे चौकशी अहवालच फेटाळण्याचा हा पायंडा निवृत्तीनंतर केवळ उत्पन्न आणि अधिकाराची सोय म्हणून अशा नियुक्त्यांकडे पाहणा-या एका वर्गाला चौकशीच्या मर्यादा काय असल्या पाहिजेत ते दाखवून देणारा आहे.

आता आदर्शच्या चौकशी अहवालाच्या बाबतीत तर परस्परविरोधी निर्णय घेऊन पृथ्वीराजांना विनोदच करावा लागला आहे. जमीन कारगील शहीदांसाठी राखीव नव्हती, राज्य सरकारच्याच मालकीची होती, सरकारने अहवालातील हे निष्कर्ष लगेच स्वीकारले. पण त्याचवेळी अशोक चव्हाणांवर थेट ठपका ठेवत आणखी तीन माजी मुख्यमंत्री तसेच दोन विद्यमान मंत्र्यांवर ताशेरे ओढणारे तसेच १२ सनदी अधिका-यांना घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरणारा अहवाल मात्र फेटाळला.

शिवसेना-भाजपाने श्रीकृष्ण आयोगाच्या शिफारशींची गाय मारली म्हणून आघाडी सरकारला आदर्शचे कोकरू मारण्याचा अधिकार कसा काय मिळू शकतो? एक प्रकारे लोकपालच्या माध्यमातून पंतप्रधानांना चौकशीच्या कक्षेत आणले जात असतानाच दुसरीकडे राजकारणी-अधिकारी-बेनामी मालमत्ताधारक अशांना अभयदान देणे म्हणजे आव कितीही आणला तरी अंतरीचे भाव वेगळेच असल्याचे दाखवून देणारे आहे.

मंत्रिमंडळाच्या या एका निर्णयामुळे राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी तर बचावलेच पण २५ अपात्र सभासद तसेच २२ बेनामी मालमत्ताधारकही सध्यातरी सपशेल बचावले आहेत. आदर्श चौकशी अहवाल फेटाळण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय घातक ठरत आहे तो यामुळेच!

आता प्रश्न एवढाच आहे की राहुल गांधींनी लोकपालवर मांडलेली भूमिका आणि आपल्या महाराष्ट्रातील आपले भ्रष्टाचारविरोधी लढवय्ये अण्णा हजारे काय करणार? राहुल गांधींना जर भ्रष्टाचारविरोधी अशी आपली प्रतीमा निर्माण करून कायम राखायची असेल तर आदर्श प्रकरणात स्पष्ट भूमिका घ्यावीच लागेल. तसेच अण्णांचेही. अनेक राजकारण्यांच्या बाबतीत उपोषणाचे हत्यार उपसून त्यांना घरी पाठवण्याची तसेच सरकारला लोकपालमुळे भ्रष्टाचारविरोधी महत्वाचे पाऊल उचलण्यास भाग पाडण्यासारखी कामगिरी बजावणा-या अण्णांना आता आदर्श प्रकरणीही आदर्श निर्माण करावाच लागेल. उपोषण नको पण किमान आंदोलन तरी!

तुळशीदास भोईटे

tulsidasv@gmail.com

9833 7949 61