शेतकऱ्यांचं करायचं तरी काय?

तुळशीदास भोईटे (९८३३७९४९६१)

करदाते असल्याच्या बुरख्याआड व्हायरल केल्या जाणाऱ्या काही पोस्टना धड न वाचताच आणि काडीचाही विचार न करता फॉरवर्ड करण्याची चूक आपल्यातील काही करतात. अशांना या चुकीपासून वाचवण्यासाठी शेतकरी कोण ते सांगण्याची गरज आहे. काही स्वार्थांधांनी जाणीवपूर्वक पसरवलेल्या विखारी आणि विषारी अपप्रचाराला बळी पडू नये यासाठी हा एक प्रयत्न.

शेती आणि शेतकऱ्याचं महत्व

शेती, शेतकरी म्हटलं की नाक मुरडण्याची एक फॅशन अनेकांमध्ये दिसून येते. शेतकरीही माणसं आहेत. ते अगदीच सरळसाधे नसतील पण सर्वच काही लबाडही नसतात. मात्र काही अपप्रवृत्तींकडून तसं जाणीवपूर्वक पसरवलं जातं. शेती म्हणजे आपल्यावरचं ओझं, शेतकरी आपले पोशिंदे नसून आपणच जणू त्यांच्यावर उपकार करतोय, आपणच त्यांचे पोशिंदे आहोत असा काहींचा विखारी समज हा कसा गैरसमज आहे ते साधं सरकारी आकडेवारीवर लक्ष टाकलं तरी कळतं.

शेती आपल्या देशातील ५० टक्के लोकसंख्येला रोजगार पुरवते. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचं मोठं स्थान आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या म्हणजेच जीडीपीचा १८ टक्के वाटा शेतीच्या उत्पन्नाचा आहे. गेल्या जागतिक आर्थिक मंदीच्यावेळी भारताच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीला एवढं महत्वाचं स्थान नसतं तर अधिकच मोठा फटका बसला असता, असं सांगितलं जातं हे विसरून चालणार नाही. तसंच ५० टक्के रोजगार पुरवणारं हे क्षेत्र आक्रसलं गेलं तर महानगरांकडे, शहरांकडे येणाऱ्या लोंढ्यांमुळे पायाभूत सुविधांवर प्रचंड दबाव येऊन कशी अनवस्था ओढवेल हे सहजच कळू शकतं. या साऱ्यातून शेतीचं आणि शेतकऱ्यांचं महत्व कळण्यास हरकत नसावी.

शेतकरी करदाते नसतात

वैयक्तिक आयकर म्हणजेच कर उत्पन्नाचा एकमेव स्त्रोत नाही. देशाला कररूपे मिळणाऱ्या उत्पन्नात वैयक्तिक आयकराचा भाग २३.३ टक्के आहे. पण इतर कर ७६.७ टक्के उत्पन्न देतात. शेतीवर आयकर नसला तरी शेतकरी तुमच्या माझ्यासारखीच इतरही वस्तुंची खरेदी करत असतो. सेवांचा वापर करत असतात. स्वाभाविकच त्यावर असलेले कर तेही देत असतात. म्हणजेच ते प्रत्यक्ष करदाते नसले तरी अप्रत्यक्ष करदाते आहेतच.

अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर एखादी काडीपेटी घेतली तरी त्यावरही कर असतो. ती काडीपेटी विकत घेतली म्हणजे तो कर तुम्ही आम्ही देतो तसा शेतकऱ्यांनाही आपोआपच द्यावा लागतोच. तेच इतरही वस्तू आणि सेवांच्या बाबतीत. पुन्हा हे सारे कर काही डोकं वापरून चलाखी दाखवतं कर परतावा मिळवून देणारे नसतात!

त्यामुळे शेतकरी म्हणजे फक्त घेणारे हे डोक्यातून काढून टाकून तेही करदाते आहेत हे मान्य केलंच पाहिजे.

शेतकऱ्याला कर्जमाफीची गरज का?

शेतकऱ्यांवर होणारा कर्जाचा बोजा हा नैसर्गिक आपत्ती, सरकारची काही चुकीची धोरणं अशा अस्मानी सुलतानीमुळे होत असतो. तो फेडण्यासाठी मदतीची गरजच भासणार नाही जर आपलं सरकार शेतीला उद्योग मानून त्यासाठी आवश्यक पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, वाहतूक व्यवस्था, बियाणं, खत वगैरे इतर आवश्यक कच्च्या मालाचा विनाव्यत्यय आणि रास्त दरात पुरवठा करू शकेल. तसंच शेती उत्पादनाला योग्य हमीभावासह बाजारपेठ मिळवून देण्याची जबाबदारी पार पाडली गेली. तसं होत नाही. लूटमार होते. त्यातूनच कर्जाचा बोजा वाढतच असतो.

सर्वात महत्वाचं एक लक्षात घेतलं पाहिजे. आपण वापरतो तो दहा रूपयांचं पेन. साधं पेन. पेनाचा उत्पादन खर्च पाच रूपये असेल तर उत्पादन खर्च, वाहतूक खर्च, कमिशन, हा सर्व खर्च आणि त्यावर नफा असं सर्व मोजून त्यावर दहा ते पंधरा रूपये विक्री मूल्य आधीच ठरवलं जातं. शेतीमालाच्या बाबतीत तो बाजारात जाईपर्यंत विक्रीमूल्य काय असेल त्याची शेतकऱ्याला कल्पनाच नसते. त्यामुळे तो जे काही करतो ते बेभरवशाचं असतं.

आपत्तींमुळे कसलाच भरवसा नसतो. त्यामुळे शेती हा तोट्याचाच उद्योग होत राहतो. यामुळे स्वाभाविकच जसं खाजगी उद्योगांना, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना जगवण्यासाठी बेलआऊट पॅकेजेस दिली जातात तशी शेतीलाही देण्यात गैर नाही.

अर्थात कर्जमाफी हा कायमस्वरुपी उपाय नाही. त्यामुळे कर्जाची पाळी येऊ नये यासाठी शेती फायद्याचा व्यवसाय झाला पाहिजे. कर्जबाजारीपणाची वेळ येऊ नये यासाठी आवश्यक त्या सोयी-सुविधा देऊन सक्षम शेतीचं स्वप्न साकारता येईल. कष्टकरी शेतकऱ्याला स्वाभिमानानं जगण्याची संधी देता येईल.

सध्यातरी आपत्तीतून बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफी हा प्राथमिक उपाय आवश्यकच होता. मात्र तो कायमस्वरूपी उपाय असूच शकत नाही. पुढच्या टप्प्यात इतर उपाययोजनांच्या माध्यमातून शेती सक्षम करणं आवश्यक आहे. सुदैवानं सध्याचं सरकार त्यादृष्टीनं विचार करू लागलंय. तसं प्रत्यक्षात व्हावं. फक्त कागदावर न राहता ते प्रत्यक्षात यावं.

शेतीकर्ज माफ होतं मग आमचं गृहकर्ज का नाही?

विखारी अपप्रचार करणारे शेतकऱ्यांचं करता मग मध्यमवर्गीयांचं गृहकर्ज का नाही माफ करत असाही मुद्दा मांडतात. हा मुद्दा तसा अनेकांना पटतोही. मात्र येथे शेतीकर्ज आणि गृहकर्जातील फरक लक्षात घेतला पाहिजे. गृहकर्ज परवडेल अशा दरात मिळावं. व्याजदरात कपात व्हावी. इतर सवलती मिळाव्यात. सर्वात महत्वाचं पहिलंच घर घेणाऱ्यांना मुद्रांक शुल्कातही सवलत मिळावी.

मात्र गृहकर्ज माफ करण्याची अपेक्षा बाळगली जाऊ शकत नाही. गृहकर्ज कुणीही घेतलं तरी ते मालमत्तानिर्मितीसाठी असतं. वैयक्तिक लाभासाठी घेतलेलं कर्ज माफ करण्याची अपेक्षा कर्ज घेणारेही बाळगत नाहीत, मात्र काही उपद्रवी अपप्रवृत्ती तशा पुड्या मात्र सोडत असतात. त्यांचा उद्देश हा विखारी असतो. शहर विरूद्ध शिवार असा संघर्ष भडकवण्याचाच असतो. डोकी भडकवण्याचाच असतो.

आपल्याला गृहकर्जासाठी कमी व्याजदर, योग्य सवलती आणि मुद्रांकशुल्कातील लूटमार थांबली पाहिजे, पण त्याची तुलना शेतीकर्जाशी नसावी.

शेतकरी कसा होणार सक्षम?

शेतकरी सक्षम व्हावा यासाठी शेती सक्षम करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतीसाठी अनेक उपाययोजनांवर खूप चर्चा झालीय. मी सध्यातरी फक्त थेट विक्रीच्या बाबतीत काही कल्पना मांडतो.

तुम्ही आम्ही शेतीमाल घेतो तो काहीवेळा कमालीचा महाग असतो. अनेकदा बातम्या येतात. शेतीमाल कवडीमोलानं विकावा लागला. तरीही आपल्याला शहरात तो महागच घ्यावा लागतो. मग यावर उपाय आला तो शेतकऱ्याला शेतीमाल थेट शहरी ग्राहकाला विकू देण्याचा. त्यामुळे मग अनेक ठिकाणी शेतीमाल घेऊन शेतकरी शहरात दिसू लागले. मात्र त्यांना दरवेळी ग्राहक मिळतातच असं नाही. अनेकदा त्यांचा माल तसाच पडून राहतो. त्याचं कारण शहरी ग्राहकांना ताजा, चांगला आणि तुलनेनं स्वस्त शेतीमाल पाहिजे असला तरी तो त्यांना पाहिजे तेव्हा पाहिजे तेथे मिळतोच असं नाही. तसंच शेतकरी नेमके कधी येतील ते माहित नसतं. जेथे माहित असतं तेथे विक्री होताना दिसते. हाच प्रकार अपवाद वगळता आठवडी बाजार सारख्या चांगल्या सरकारी उपक्रमांच्या बाबतीतही दिसतो. 

त्यामुळे यावर काही वेगळे उपाय करता येतील.

• ·        शहरांमध्ये मोक्याच्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना विक्री केंद्रांसाठी जागा
• ·   शहरातील सार्वजनिक रुग्णालयं, शिक्षणसंस्था, सरकारी कार्यालयं, मनपा कार्यालयं. सांस्कृतिक केंद्रं, मैदानं, वाहतूक केंद्रं, बाजारकेंद्रं याठिकाणी दोनशे फुटांचे सुविधायुक्त गाळे शेतीमाल विक्री केंद्र म्हणून विकसित करावीत.
• ·   सध्या खाद्यविक्री केंद्रं म्हणून छोट्या वाहनांचा वापर होतो तशी कायदेशीर परवानगी शेतीमाल विक्रीसाठीही देण्यात यावी
• ·    हे गाळे असतील ती ठिकाणे गर्दी येणारी असल्याने कायम ग्राहक असतील. विक्री वाहनांसाठीही पार्किंगची खास परवानगी असावी.
• ·         हे गाळे, विक्री वाहन परवाने देताना शेतकरी कुटुंबियांना, गिरणी कामगारांना, माथाडींना अग्रक्रमानं देण्यात यावेत.

·         गर्दीच्या ठिकाणी थेट विक्रीची संधी मिळाल्यानं शेतकऱ्यांचा फायदा आणि ताजा, स्वच्छ आणि स्वस्त मिळाल्यानं ग्राहकांचाही फायदा. असा शिवार – शहर मैत्रीचं नातं वाढवणारा प्रयोग होऊ शकेल.

शेतीसाठी असे काही सोपे उपायांचे प्रयोग केले तर नक्कीच चांगलं काही घडू शकेल. त्याचा फायदा सर्वांनाच. शेवटी जे पेरावं ते उगवतं हा निसर्गाचा नियमच. चांगलं पेरलं तर सर्वांसाठीच चांगलं उगवेल.