Friday, November 20, 2020

#निसर्ग

पाकळ्यांसोबतच धाक काट्यांचा
जपण्यासाठी निरागस चांगुलपणाला

#मुक्तपीठ #निसर्ग #Nature #म #माझाक्लिक

Friday, October 30, 2020

निसर्ग

फुलंही बोलतात. त्यांच्या सुगंधातून. त्यांच्या दिसण्यातून. काही अवखळ. काही धीरगंभीर. आपण शोधलं तर सापडतं. समजून घेता येतं. साम्य. सापडतं नाही फक्त विखार. सारं कसं मस्त प्रसन्न !

#मुक्तपीठ #निसर्ग #Nature #म #माझाक्लिक

Thursday, October 29, 2020

#GoodNewsMorning #गुडन्यूजमॉर्निंग

#GoodNewsMorning #गुडन्यूजमॉर्निंग ...रोज सकाळी मुक्तपीठ आपली सकाळ प्रसन्न करून दिवसाची सुरुवात चांगली करण्यासाठी चांगल्या बातम्यांचे बुलेटिन सादर करणार आहे...गुड न्यूज मॉर्निंग बुलेटिन...सोबतची लिंक क्लिक करा आणि रोज सकाळी नक्की पाहा. 
https://youtu.be/H2dnt5kSb14
आज अपेक्षा सकपाळनं सादर केलेल्या चांगल्या बातम्या आवडल्या असतील तर व्हिडीओ लाइक करा, शेअर करा आणि जर अद्याप केलं नसेल तर मुक्तपीठ यूट्युब चॅनलही सबस्क्राइब करा. आपला दिवसही असाच चांगल्या बातम्यांचा असो.

Sunday, October 18, 2020

#निसर्ग १९ ऑक्टोबर २०२०

नकारात्मकतेचा अंधार
दाटला जरी सभोताल
दाटू देऊ नयेच मनात
गाठीशी बांधत अनुभव
जोशात उगवावं नव्यानं
सळसळत नवचैतन्यानं!

#मुक्तपीठ #निसर्ग #Nature
#म #माझाक्लिक #mobilephotography
#आरेजंगल #AareyForest

Saturday, October 17, 2020

Maharashtra Farmer's Ground Report from Flood Affected Farms ओला दुष्काळ -शेतकऱ्याचा ग्राऊंड रिपोर्ट

आधीचे अटी शर्ती निकषवाले सरकार. तर आताचे पंचनामेवाले. परतीचा पाऊस शेतकऱ्यांना बुडवणारा ठरला. एका शेतकरी तरुणाचा बुडालेल्या शेतातून ग्राऊंड रिपोर्ट... #ओलादुष्काळ सिद्ध करणारा अस्सल पंचनामा...
@ganesh_ghorband 
तुम्हीही मांडू शकता - संपर्क ७०२११४८०७०
 
पाहा

मराठवाडा, कोकण, दक्षिण महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागातही शेतकरी कधी सुका तर कधी ओला दुष्काळ पडत असल्यानं पिडलेला असतो. यावेळी पाऊस चांगला झाल्यानं...अगदी दुष्काळी टापूतही शेतकरी सुखावले. पण तेवढ्यात परतीच्या पावसानं सैतानासारखं झोडलं. सारं बुडवलं. कुठे भाक, कुठ नाचणी, कुठे कापूस, कुठे सोयाबिन सारं सारं हातचं गेलं. सरकार सांगतंय पंचनामे करु मग नुकसानभरपाई देऊ! 
सारं बुडालेल्या शेतकऱ्यांचं जीवनच बुडत असताना सत्ताधारी असं का बोलतात? 
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जे म्हटलं ते योग्यच...पंचनाम्यांसाठी का थांबता?
विरोधात असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असो की काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते ते आता तसे का बोलत नाहीत? सत्तेतील चेहरे बदलले तरी वृत्ती तशीच का? शेतकऱ्यांना हक्काचं पीक कर्ज का मिळत नाही? भाजप सरकारच्या अटी शर्ती निकष जसे शेतकऱ्यांना भोवायचे तसेच आताच्या आघाडी सरकारचेही का?  अस्वस्थ करणारे काही प्रश्न
मुक्तपीठसाठी नांदेडचे एक तरुण शेतकरी गणेश घोरबांड यांनीच आपल्या गावांमधील बुडालेल्या शेतांमधून ग्राऊंड रिपोर्ट मांडलाय...आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार ओला दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भेटीला जाणार आहेत...तिथं त्यांनी नोकरशाहीच्या विळख्यातून बाहेर येऊन थेट शेतकऱ्यांना भेटावं. समजून घ्याव्या त्यांच्या मनातील त्यांच्या व्यथा....जाहीर करावा असलेला भोवणारा ओला दुष्काळ...मुक्तपीठचं एवढंच साकडं.

Friday, October 9, 2020

टीव्हीचा धंदा का झाला गंदा? समजून घ्या टीव्ही रेटिंग गेम What is TRP SCAM ? What is TRP game?







३२ हजार कोटी

होय ३२ हजार कोटी

मग कोणी कोणतीही भूमिका घेऊ दे...खरं लक्ष्य असते ते या आकड्यावरच. हा आकडा आहे. भारतीय टीव्ही इंडस्ट्रीच्या वार्षिक जाहिरात उत्पन्नाचा. या आकड्यातील वाटा ठरवण्यात सर्वात महत्वाची कामगिरी बजावतात तेही आकडेच. ते आकडे असतात. टीव्ही रेटिंगचे. म्हणजेच टीव्ही प्रेक्षकसंख्येचे. मग कुणी त्याला टीआरपी म्हणो कुणी बदललेल्या व्यवस्थेतील बार्क रेटिंग म्हणो. पण ते आकडेच जाहिरात उत्पन्नातील वाटा ठरवण्यात सर्वात महत्वाचे ठरत असल्यानं प्रत्येक टीव्ही व्यावसायिकासाठी महत्वाचे असतात. मुंबई पोलिसांनी उघड केलेल्या टीआरपी घोटाळ्याच्या भानगडीनिमित्त टीव्ही रेटिंग पाच मुद्द्यांमधून समजून घेऊया...

तुळशीदास भोईटेंचा व्हिडीओही पाहू शकता... https://youtu.be/nNIfzvYV-fE


मुद्दा -१

टीव्ही रेटिंग

टीव्ही चॅनलना जाहिराती देण्यासाठी त्यांची लोकप्रियता जाहिरातदारांना माहित असणं आवश्यक असते. जाहिरातदारांच्या त्या व्यावसायिक गरजेतून जगभर टीव्ही रेटिंग सिस्टम अस्तित्वात आली. भारतात पूर्वी टॅम या खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून रेटिंगचे काम केले जात असे. त्यावेळीही अनेकदा टॅमच्या टीआरपीविषयी आक्षेप घेण्यात येत असत. एनडीटीव्ही समूहाने तर थेट अमेरिकेत खटला दाखल करून टॅम वेगळ्यापद्धतीनं टीआऱपी रेटिंग ठरवत असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च कॉन्सिल म्हणजेच बार्क ही संस्था अस्तित्वात आली. बार्क ही संस्था भारतातील टीव्ही चॅनल्सची संघटना नॅशनल ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनसाठी क

 सध्या ही संस्थाच भारतात टीव्ही चॅनल्सची प्रेक्षकसंख्या ठरवते.


मुद्दा -२

बार्क कसं काम करते?

बार्क प्रेक्षकांच्या घरातील टीव्ही मीटरवर नोंदवलेली माहिती हंस रिसर्च या वेगळ्या एजेंसीच्या माध्यमातून एकत्र करून तिच्या विश्लेषणानंतर टीव्ही रेटिंग जाहीर करते. त्यामुळेच टीव्ही व्यावसायिकांसाठी गुरुवारचा दिवस एकतर गोल्डन किंवा ब्लॅक थर्सडे असतो. हद्याचे ठोके वाढवणारा असतो. 


मुद्दा -३

टीव्ही रेटिंग कसं ठरतं?

बार्कने २०१४मध्ये २२ हजार घरांमध्ये टीव्ही रेटिंग नोंदवण्यासाठी बार ओ मीटर बसवले. प्रथमच छोटी शहरं, ग्रामीण भागाचा भारतीय टीव्ही रेटिंगमध्ये हिस्सा वाढला. त्यावेळी खरंतर ५० हजारांपर्यंत चार वर्षात मीटर लावण्याची घोषणा झाली होती. मात्र, आजही तेवढ्या घरांपर्यंत बार्क पोहचू शकलेली नाही. आताही फारतर ३० हजारांपर्यंतच मीटर असतील, त्यातील २ हजार अडीच कोटीच्या महामुंबईत आहेत.

टीव्ही प्रेक्षकांच्या घरांची निवड आर्थिक, भौगोलिक, शहरी-ग्रामीण असे सर्व गट लक्षात ठेवून केली जाते. प्रेक्षक कुटुंबाला विश्वासात घेऊन बार्कचा बार ओ मीटर घरातील टीव्हीशी जोडला जातो.

त्या मीटरसाठी वेगळा रिमोट असतो. घरातील सदस्यांना टीव्ही पाहताना रिमोटचा वापर करताना लिंग, वय यानुसार ठरवून दिलेली बटणे दाबूनच टीव्ही पाहणे अपेक्षित असते. 

या मीटरमधील आकडेवारी बार्कसाठी हंसा रिसर्च एजेंसीकडून गोळा केली जाते. त्या आकडेवारीचं बार्कने ठरवलेल्या अल्गोरिदमनुसार विश्लेषण केले जाते. केवळ किती प्रेक्षकांनी पाहिलं यावर नाही तर किती वेळ पाहिलं हेही टीव्ही रेटिंग ठरवण्यासाठीचा एक महत्वाचा घटक आहे. दर आठवड्याला गुरुवारी सकाळी बार्क टीव्ही रेटिंग जाहीर करते.









मुद्दा -४

टीव्ही रेटिंग घोटाळा कसा होतो?

आधी टॅम आणि आता बार्कही दावा करते की आम्ही टीव्ही रेटिंग मीटर कोणत्या घरांमध्ये लावलेत ते गोपनीय असते. कुणालाच कळू दिलं जात नाही. पण टॅमच्या काळातही आणि आताही टीव्ही मीटर असलेल्या घरांपर्यंत काही चॅनलनी किंवा त्यांच्यावतीने संपर्क साधून टीव्ही रेटिंग सोयीनुसार ठरवण्याचे आऱोप झालेत. याआधीही मध्यप्रदेशातील इंदूरमध्ये अशा घोटाळ्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. रेटिंग ठरवणाऱ्या संस्था किंवा त्यांच्यासाठी सांख्यिकी विश्लेषणाचे काम करणाऱ्या संस्थांशी संबधित असल्याचा दावा करणारे किंवा असणारेही काही आडवळनाने टीव्ही चॅनलच्या संपर्कात येत असतात. रेटिंगसाठी सहकार्य करण्यासाठी कन्सल्टंसी पुरवण्याच्या बहाण्याने अथवा समोरची व्यक्ती लोभी असल्याचं लक्षात आलं तर थेट आर्थिक मागणी करतात. व्यवहार ठरला की मीटर असलेल्या घरातील कुटुंबांना आमिष दाखवून सतत एकच चॅनल सुरु ठेवण्यास सांगितले जाते. श्रीमंत, मध्यमवर्गीय कुटुंबं अशी मीटर लावण्यास तयार नसल्याने अनेकदा असे मीटर आर्थिक कमकुवत घरांमध्येच बसवलेली असतात. त्यातील काहींना वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लढवून हे एजंट आपल्याला पाहिजे ते साध्य करतात. काहीवेळा एमएसओ किंवा वितरकांशी अधिक़ृत संगनमत करून सेट टॉप बॉक्स सुरु केल्यावर टीव्हीवर जी पहिली स्क्रिन दिसते तिला लँडिग पेज म्हणतात. तीच ताब्यात घेणय्याची क्लुप्तीही काही चॅनल्स अर्थबळावर लढवतात. त्याबद्दल तक्रारी आल्याने बार्कने सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात बदल  केलेत. 

काही वेळा रेटिंगमध्ये बाह्य प्रभाव पडत असल्याचे डेटा व्हॅलिडेशन क्वालिटी इनिशिएटिव्ह सुरु करून दाखवून दिले होते. या मोहिमेचाच एक भाग म्हणून सेटटॉप बॉक्सवाले टीव्ही सुरु करताच जे प्रथम दिसते त्या लँडिंग पेजच्या प्रभावाला कमी करण्यासाठी काही बदल केलेत. 


मुद्दा -५

उपाय काय – घोटाळा कसा थांबणार ?

टीव्ही रेटिंग ज्या मोजक्या सॅम्पल साइझवर ठरवले जाते तिथेच घोटाळ्याचे मूळ आहे. शेकडो कोटींचा देश, टीव्हीचे रेटिंग ठरवतात ती घरे मात्र काही हजारच! त्यामुळे ३२ हजार कोटींच्या जाहिरात उत्पन्नात मोठा वाटा मिळवण्यासाठी खर्च करणे चॅनलना सोपे जाते. त्यातील काही गैरमार्ग निवडतात. ते रोखायचे असेल तर ठराविक प्रेक्षकांवर अवलंबून बेभरवशाची रेटिंग पद्धत बंद केली जावी. भारतात आता अनालॉग सेटटॉप बॉक्सेस नसतीलच. सरकारनेच ते सक्तीने थांबवलेत. सेटटॉप बॉक्स डिजिटल असल्याने आतील चीपमध्ये काही बदल करून एमएसओ म्हणजे वितरकांच्या कंट्रोल रुममध्ये बार्कने सुरक्षित यंत्रणा उभारली तर केवळ काही घरांचं नाही तर बहुसंख्या टीव्ही प्रेक्षकांच्या घरांमधील खरी निवड कळू शकेल. तसंही लिंग आणि वयोगटाप्रमाणे प्रेक्षक रिमोटचे बटन दाबून बदल नोंदवत असतील ही शक्यता कमीच आहे. अर्थात सर्वच घरे टीव्ही रेटिंग ठरवू लागले की चॅनलना त्यांच्यावर प्रभाव पाडता येण्याची भीती आहेच. पण सध्या मर्यादित संख्येत मुळात वास्तवदर्शी आहेत की नाही तेच कळत नसलेल्या रेटिंगबाबतीत जर घोटाळे होतात, त्या तुलनेत तो धोका तेवढा मोठा नसेल.


हा घोटाळा थांबवायचा असेल तर ती शक्ती तुमच्या आमच्यासारख्या प्रेक्षकांच्या हातातील रिमोटमध्ये आहे. टीव्ही सेटटॉप बॉक्सचा रिमोट वापरताना योग्यच चॅनल निवडा. तुमच्या घरी जर टीव्ही रेटिंग मीटर म्हणजे बार्कचे बार ओ मीटर असेल तर कृपया विकले जाऊ नका. मीडिया माफियांना साथ देऊ नका. तुमच्या डोक्यानं रेटिंग मीटरचा रिमोट वापरा. तुम्हीच टीआरपी घोटाळा थांबवू शकता. अन्य कुणीच तसं करणार नाही.

- तुळशीदास भोईटे

संपादक

www.muktpeeth.com

९८३३७९४९६१


पाहा व्हिडीओ आणि यूट्युब चॅनल सबस्क्राइब करा

मुक्तपीठ यूट्युब चॅनल


वाचा फेसबूक पेजवर आणि पेज लाइक करा मुक्तपीठ Muktpeeth फेसबूक पेज

https://www.facebook.com/109767937512717/posts/134673098355534/


ट्विटर मुक्तपीठ ट्वीटर, मुक्तपीठ इंस्टाग्रामवर फॉलो करा


लवकरच अधिकृत सुरुवात www.muktpeeth.comमुक्तपीठ


Monday, September 28, 2020

जनहित याचिका म्हणजेच पीआयएल म्हणज नेमके काय ?

जनहित याचिका म्हणजेच पीआयएल म्हणज नेमके काय ? त्या कधी, का, कुठे दाखल केल्या जाऊ शकतात? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं देणारा हा व्हिडीओ आहे. 

सर्वाच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड म्हणून प्रॅक्टिस करणाऱ्या अ‍ॅड. अनिता बाफना यांनी सोप्या शब्दात मराठी माणसांसाठी जनहित याचिका समजवून सांगितल्या आहेत.

भविष्यातही कायदा, आरोग्य, शिक्षण, सरकार आणि इतर विषयातील तज्ज्ञ अशाच प्रकारे सोप्या शब्दात मराठीत त्या त्या विषयांची माहिती देतील.

तुम्हाला एखाद्या विषयावरील व्हिडीओ आवश्यक वाटत असेल तर कृपया मेल करा muktpeeth.com@gmail.com किंवा 7021148070 या क्रमांकावर व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम मॅसेज पाठवा.

मुक्तपीठ आपलं माध्यम आहे. आपलं सहकार्य आवश्यक आहे. कृपया हा व्हिडीओ लाइक करा, चॅनल सबस्क्राइब करा. 

www.muktpeeth.com
सर्वांचे विचार, सर्वांचा आवाज

What is Public interest litigation or PIL means. PIL refers to litigation to undertake to secure public interest in India. This is explainer video is for the commoners to understand the meaning of PIL, How, When & Where can fine those.

https://youtu.be/xqEv5zCFBYM